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वैशाली डीएम ने दिया शौचालय घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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रिपोर्ट: शिशिर समीर, जन्दाहा। सर्वप्रथम जन्दाहा प्रखंड से घोटाले का उद्भेदन और भारी घोटाले की अंदेशा जताये जाने के बाद वैशाली डीएम ने दिया शौचालय घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश।  वर्ष 2014 के प्राप्त अकार्यरत शौचालय की सूचि सभी प्रखंडों उपलब्ध करते हूए स्थल का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जिला विकास अभिकरण से प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था।

जांच के दौरान जो तथ्य सामने आया था, वह बेहद चौकाने वाला था। 5785 शौचालय में 3801 ट्रेसलेश पाए गए। यानी एक जन्दाहा प्रखंड में प्रारंभिक जांच के दौरान लगभग 40 लाख रूपए के घोटाले पाए गए। जबकि पूर्ण जांच किए जाने पर ये घोटाला करोड़ो की है।

मीडिया के सवालो पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार ने साफ-साफ तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन जिला को रिपोर्ट करने की बात कही थी।

जिला में जो प्रारंभिक रिपोर्ट गई है, उस आधार पर ये घोटाले लगभग दस करोड़ की है। डीएम ने इसे बहुत बड़ी घोटाला मानते हुए पीएचडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सभी संबंधित पक्षो पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

मालूम हो कि ये जाँच अकार्यरत    सरकारी अनुदान देकर कार्यरत बनाने के उदेश्य से करवाया जा रहा था, लेकिन घोटाले ने सकाररूप धारण कर लिया,जो मिडिया के माध्यम से प्रचारित हो पदाधिकारी को गुनाहगारों पर एफआईआर दर्ज करने को मजबूर कर दिया ।

इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि सरकारी राशि के बंदरबांट करने वाले चाहे जबतक बच जाएँ, एक न एक दिन उन्हे सलाखों के अन्दर जाना है ।आज भी जिस तरह की होर सरकारी राशि को लूटने में मची है, उनके लिए यह एक संदेश है ।

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