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जिलाध्यक्षा सविता कुमारी द्वारा सौंपा गया ज्ञापन

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नलिनी भारद्वाज, वैशाली। बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं का अपनी माँगो को ले हड़ताल जारी है। सरकार तक अपनी माँगो को रखने के लिए विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन सभी प्रखंडो और जिलों में किया जा रहा है। इसी के बीच साल के अंतिम दिनों में सेविकाओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का पुतला दहन किया गया और इसी के तहत आज बिदुपुर प्रखंड में जिलाध्यक्षा सविता कुमारी की अगुवाई में सीडीपीओ कार्यालय से बिदुपुर गांधी चौक फिर वहां से प्रखंड कार्यालय तक आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा थाली पिट गहरी नींद में सोई सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के अंत मे जिलाध्यक्षा सविता कुमारी के साथ अन्य सेविका द्वारा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राकेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और उन्हें इस माँगो से अवगत करवाया। प्रमुख मांग इस प्रकार है।

1. आगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को class3 एवं सहायिका को क्लास 4 के रूप में समायोजित किया जाए ।

2. जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता सेविका को 18000 और सहायिका को 12000 मानदेय राशि दिया जाए।

3. हड़ताल उपरांत 16 मई 2017 को हुए समझौते के आलोक में लंबित मांगों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।

4. गोवा तेलंगाना व अन्य राज्यों की भांति बिहार सरकार भी ₹7000 सेविका को एवं ₹4500सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाए।

5. सेविकाओ को पर्यवेक्षिक के पद पर एवं सहायिका को सेविका के पद पर शत प्रतिशत पदों पर पदोन्नति दी जाए तथा उम्र सीमा समाप्त किया जाए।

6. सेवानिवृत्ति के पश्चात 5000 मासिक पेंशन 5 लाख सहायता राशि एवं बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए ।

7. आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की चयन मार्गदर्शिका एवं दंड निरूपण की प्रक्रिया कानून सम्मत बनाया जाए ।

8. 4 घंटा से अधिक काम के लिए मजबूर ना किया जाए अन्यथा काम का समय 8 घंटा निर्धारित किया जाए।

9. समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली लागू किया जाए तथा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए।

10. हड़ताल अवधि के मानदेय न काटकर छुट्टी एवं कार्य में समायोजन किया जाए ।

11.निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने से संबंधित विभागीय परिपत्र संख्या 768 दिनांक 27 2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए यदि हो तो प्रतिनियुक्त संबंधी लिखित आदेश एवं अन्य पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए।

12. महंगाई के आलोक में मकान किराया भत्ता की राशि भी समुचित वृद्धि कर भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

13. मानदेय का न्यूनतम वेतन निर्धारण के आधार पर नियमित भुगतान तथा लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

14. बिना भौतिक सत्यापन के पोषाहार राशि की वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए एवं वसूल की गई राशि को वापस किया जाए।

15. आंगनवाड़ी का किया जाए और जीविका गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह की साजिश पर रोक लगाई जाए।

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