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सरकारी आदेश ODF मुक्त पंचायत में निर्मित शौचालय की जांच- बनेगी मजाक

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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीडीसी सर्वनारायन यादव ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिले में खुले में शौच मुक्त घोषित पंचायतों में शौचालय की जांच कर उसका डेटाबेस तैयार करें।साथ ही क्षतिग्रस्त हो चुके शौचालय की भी सूची तैयार करे।

समीक्षा बैठक में उन्होंने मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ,सात निश्चय के तहत बने शौचालय एवम दूसरी संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की।

लेकिन सवाल यह उठता है कि यह कैसा समीक्षा और कैसा जाँच होगा जब प्रखंड में बैठे और अपने कार्यों में अनियमितता में लिप्त पदाधिकारियों से ही इसकी जांच करवाई जाएगी।

माननीय डीडीसी महोदय वैशाली जिला को जल्द से जल्द खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए अपने कार्यों में तत्तपर है और उन्हें यह लगता है कि उनके सभी पदाधिकारी भी उसी प्रकार तत्तपर है लेकिन यह सोंच बहुत ही गलत है। कुछ ऐसा पंचायत है जिसमे पूरा का पूरा वार्ड ही शौचालय बिहीन है जहाँ कुछ घरों में ही शौचालय का निर्माण हुआ है और तो और कुछ में गड्ढे कराकर सिर्फ रिंग डाल दिया गया और उसे ओडीएफ पंचायत घोषित करा दिया गया।

आखिर में कैसे उन्ही पदाधिकारियों द्वारा सही से जांच कराकर रिपोर्ट दर्ज करबाकर डाटा तैयार कराया जा सकता है।अतः माननीय डीडीसी द्वारा कराया जा रहा जांच पर प्रश्न उठना लाजमी है।

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