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आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला सांसद पप्पू यादव का साथ

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आंगनबाड़ी संजुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में पंद्रह सूत्री मांगों के समर्थन में 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर पूरे प्रदेश से बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संध की सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं इनके समर्थन में जाप राष्ट्रीय संरक्षक व सांसद पप्पू यादव ने भी अपने समर्थकों के साथ भाग लेकर राज्य और केन्द्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हितों की मांग की। उन्होंने कहा बिहार के बदलाव में महिलाओं की बड़ी भूमिका है। सरकार महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात करती है पर बच्‍चों के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण के कार्यों में सहयोग कर रहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकार न सम्‍मान दे रही है और न सम्‍मानजनक मानदेय।

केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ीकर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्‍तरी कर दी गई लेकिन राज्‍य सरकार बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दे रही है। सरकार के पास मूर्ति बनाने के लिए पैसे हैं, विधायकों के वेतन-भत्‍ता बढ़ाने के लिए पैसे हैं लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय देने के पैसे नहीं हैं।

राजनेताओं को जनता और उनके कल्याण की चिंता नहीं है सभी वोट की राजनीति कर रहे हैं। सब जाति-पात, मंदिर-मस्जिद, दलित-सवर्ण की राजनीति कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर हम और सुपौल सांसद रंजीत रंजन लगातार संसद में उठाते रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के मानदेय की बढ़ोत्‍तरी की मांग हम लगातार करते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं में बढ़ोत्‍तरी की।

बिदित हो कि 15 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से तेलंगाना व अन्य राज्यो की भांति बिहार सरकार द्वारा भी सेविका, सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए, सेवा निवृति के पश्चात मासिक पेंशन पांच हजार या एकमुश्त पांच लाख सहायता राशि एवं बीमा का लाभ सुनिश्चित किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन प्रणाली लागू किया जाए एवं मिनी केंद्र के सेविकाओं को भी समान मानदेय दिया जाए, महंगाई के आलोक में मकान किराया भत्ता की राशि समुचित बृद्धि कर भुगतान की प्रक्रिया सरल कर नियमित भुगतान किया जाए, बिना भौतिक सत्यापन के पोषाहार राशि की वसूली पर अबिलम्ब रोक लगायी जाए, आंगनबाड़ी को किसी तरह का निजीकरण नही किया जाए आदि प्रमुख मांग है।

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